प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) लाई रिक्त डिन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति साँच्चैको मेरिटोक्रेसीका आधारमा गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज कीर्तिपुरमा सम्पन्न त्रिवि सिनेट बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयको सञ्चालन उपकुलपतिका नेतृत्वमा निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
“विश्वविद्यालयहरू आफ्ना नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर चल्नुपर्छ, तर शिक्षामा खुला सोच आवश्यक छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो। उहाँले त्रिविको स्वायत्तता व्यक्तिगत होइन, सिनेटद्वारा प्रत्यायोजित जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। “त्रिविमा मेरिटोक्रेसी हुनु राम्रो हो, तर त्यो साँच्चैको हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले नाममात्रको मेरिटोक्रेसी लागू हुने प्रयासप्रति चेतावनी दिनुभयो।
मिडियामा कुलपतिले हस्तक्षेप गरेको आरोपहरूप्रति जवाफ दिँदै ओलीले भन्नुभयो, “उपकुलपतिले मेरिटोक्रेसी सुनिश्चित गर्न नेतृत्व दिनुपर्छ। यसमा मार्गनिर्देशन गर्नु मेरो कर्तव्य होइन र?” उहाँले आफ्नो भूमिकालाई साँच्चैको मेरिटोक्रेसीको वातावरण निर्माणमा सीमित राखेको स्पष्ट पार्नुभयो।
बैठकमा सिनेट सदस्यहरूले त्रिविका पदाधिकारीहरूले पर्याप्त तयारी नगरेको र नियमको पालनामा चुकिरहेको गुनासो गरेका थिए। सामुदायिक क्याम्पस, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूले गृहकार्यबिनाका प्रस्तावहरू पेस भएको प्रति असन्तुष्टि जनाए। यसको जवाफमा, प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थित र रचनात्मक रूपमा कार्यसूची पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले त्रिविका चुनौतीहरूको समाधानका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको र सम्बन्धित ऐन तथा नियममा सचेत भएर संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “विश्वविद्यालयका समस्या र मागहरू विधिसम्मत रूपमा सम्बोधन गरिनेछ,” उहाँले आश्वासन दिनुभयो।
सिनेट बैठकले त्रिवि सेवामा प्रवेशका लागि सेवा योग्यता प्रशिक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने लगायत १२ बुँदे नीति पारित गरेको छ। साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय सुधारका विभिन्न विषयमा अनौपचारिक छलफलका लागि आगामी पुस ७ गते मिति तोक्नुभएको छ।
सिनेट बैठकमा गरिएको निर्देशन र पारित निर्णयहरूले त्रिविलाई शैक्षिक उत्कृष्टता र इमान्दारिताको प्रतीक बनाउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
